मानवाधिकार शिक्षा का नया अध्याय: बच्चों को सिखाई जाएगी लैंगिक सुरक्षा की समझ

Source: Chat GPT

परिचय

भारत में एक वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद हर्षद पोंडा द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है | इस जनहित याचिका ने शिक्षा जगत में एक नई बहस छेड़ दी है |

इस याचिका Aabad Harshad Ponda v. Union of India, W.P. (Crl.) No. 382/2024 का उद्देश्य, "भारत में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा इस संबंध में, शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश प्राप्त करना रहा है |  

सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को स्वीकार करते हुए इस पर संज्ञान लिया है | माननीय कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देशभर में शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा और यौन अपराधों से संबंधित कौन-कौन से शिक्षण मॉड्यूल पहले से चल रहे हैं।

मामले का मूल आधार 

विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि भारत में यौन अपराधों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं | इसका एक कारण नाबालिगों में कानून की समझ का कम होना है | इस कारण से समाज में यह चिंता का विषय बना हुआ है | यह मानना है याचिकाकर्ता का | 

याचिकाकर्ता  का कहना है कि  —

यदि बच्चों को कम उम्र में ही पोक्सो जैसे कानूनों और लैंगिक सामान की शिक्षा दी जाए तो भविष्य में अपराधों की रोकथाम संभव है | माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को महत्व पूर्ण माना है | 

क्या है सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया ?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि  —

“याचिकाकर्ता की प्रार्थनाएँ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हैं।

इस संबंध में शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए उचित दिशा-निर्देशों की मांग की गई है।” 

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जबाब मांगा है तथा यह पूछा है कि वह बताएं कि, “वर्तमान में स्कूलों और कॉलेजों में महिला सुरक्षा, यौन अपराधों से बचाव और कानूनी अधिकारों पर कौन-से पाठ्यक्रम या मॉड्यूल पढ़ाए जा रहे हैं।” 

उक्त के जबाब में भारत संघ और अन्य प्राधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि यदि कुछ समय दिया जाता है, तो वह, याचिकाकर्ता द्वारा यहाँ व्यक्त की गई चिंताओं का संबंध में, स्कूलों और/या कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे मौजूदा मॉड्यूल/पाठ्यक्रम को रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे | 

मानवाधिकार शिक्षा के नए अध्याय का महत्व

बच्चों के चहुँमुखी विकास के लिए मानव अधिकार शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है | मानव अधिकार शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ मानव अधिकारों के बारे में अवगत कराना नहीं है, बल्कि समाज में मानव अधिकार की संस्कृति को विकसित करना है | 

मानवीय स्वतन्त्रता, सम्मान, समानता और गरिमा मानव अधिकार संस्कृति का अभिन्न अंग हैं | बच्चों को यौन अपराधों से सम्बंधित कानूनों की जानकारी देना दरअसल उन्हें 

1.  दूसरों की गरिमा का सम्मान करना ;

2.  यौन आचरण के प्रति सहमति (Concent)  की समझ विकसित करना; 

3 . और अपराधों के परिणामों के प्रति समझ विकसित करता है |  

यह शिक्षा बाल अधिकारों पर सयुंक्त राष्ट्र सम्मलेन (UNCRC),1989 के अनुरूप है | बाल अधिकारों पर सयुंक्त राष्ट्र सम्मलेन (UNCRC ) एक अंतराष्ट्रीय समझौता है | 

सयुंक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है | यह समझौता बच्चो के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करने का एक सशक्त माध्यम है |

इस समझौते के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा माना जाता है | इसके तहत हर सदस्य देश की जिमेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए वे सभी कार्य करें, जिससे बच्चे उन्हें प्राप्त सभी मानव अधिकारों का भरपूर आनंद ले सकें | 

यह शिक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के अनुरूप है। इस अनुछेद के तहत ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को अधिनियमित और क्रियान्वित किया गया |   

एंटी-रेप लॉ और POCSO कानून की जानकारी क्यों जरूरी है ?

विगत कुछ वर्षों में भारत में यौन अपराधों में तेजी से बृद्धि देखी गई है | इस समस्या ने न सिर्फ समाज, बल्कि आपराधिक न्याय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है | 

रोमांटिक संबंधों में किशोरों द्वारा सहमति से बनाये गए संबंधों में भी पोक्सो के कठोर कानून के तहत 20 वर्ष तक की सजा हो रही है | क्यों कि कानून में 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित व्यक्ति की सहमति के कोई मायने नहीं हैं | 

भारत में इस समस्या से निपटने के लिए कई कानून हैं :

1. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) –  यह  कानून बाल यौन अपराधों की रोकथाम के लिए बनाया गया है।

2 . Section 376 & 377, Indian Penal Code – बलात्कार और उसकी विभिन्न श्रेणियों के लिए यह कानून बनाया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375  अब नए कानून के अनुसार बदल कर बीएनएस (BNS)की धारा 63 हो गई है |

3. Information Technology Act, 2000 – यह क़ानून ऑनलाइन यौन उत्पीड़न और साइबर अपराधों के नियंत्रण और रोकथाम करने के लिए बनाया गया है।

भविष्य का रास्ता 

👉1. शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से  नहीं है, बल्कि प्राप्त ज्ञान को जीवन में व्यवहार में लाना भी है | 

👉2. अनेक बच्चे कानून के अनभिग्यता में यौन अपराध कर रहे हैं | ऐसी स्थति में बच्चों को यौन अपराधों से जुडी सहमति के बारे में जागरूक किया जाना जरूरी है | इस सम्बन्ध में कानून क्या कहता है | 

👉3 . इस समस्या के समाधान के लिए स्कूलों में वर्कशॉप/कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाए, जहां पुलिस, मनोवैज्ञानिक और कानूनी विशेषज्ञ बच्चों से सीधा संवाद करें।

निष्कर्ष

यह जनहित याचिका (PIL) केवल एक कानूनी औपचारिकता मात्र नहीं, बल्कि मानवाधिकार जनचेतना और नैतिक पुनर्जागरण का आह्वान है।

यदि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर कोई ठोस दिशा-निर्देश जारी करता है, तो निश्चित रूप से भारत में मानवाधिकार शिक्षा का नया अध्याय शुरू होगा —

जहाँ बच्चे न केवल यौन अपराध सम्बंधित कानून जानेंगे, बल्कि न्याय और समानता की भावना समझने के साथ-साथ स्वयं को भी पोक्सो जैसे कठोर कानून के चंगुल में फसने से बचा सकें |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ ): 

 प्रश्न 1: पोक्सो एक्ट (POCSO Act)  क्या है?

उत्तर: पोक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी में उनके दुरूपयोग से कानूनी संरक्षण प्रदान करता है | इसमें बच्चो के अनुकूल कार्यवाही की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है | 

प्रश्न 2: POCSO अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे की आयु क्या है?

उत्तर: POCSO अधिनियम के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति कानूनन बच्चा माना जाता है, चाहे वह लड़की हो या फिर लड़का।यह एक्ट लैंगिक भेदभाव नहीं करता है | 

प्रश्न 3: POCSO कानून के तहत शिकायत कौन दर्ज करा सकता है?

उत्तर: इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति, जिसे बच्चे के सम्बन्ध में यौन अपराध की जानकारी है, शिकायत दर्ज करा सकता है | इनमे शामिल हो सकते हैं, बच्चे का परिवार, अभिभावक, शिक्षक या कोई भी अन्य व्यक्ति | 

प्रश्न 4: सुप्रीम कोर्ट में दायर यह PIL किस बारे में है?

उत्तर : यह जनहित याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद हर्षद पोंडा (Aabad Harshad Ponda v. Union of India, W.P. (Crl.) No. 382/2024) द्वारा दायर की गई है। इसमें उन्होंने मांग की है कि भारत के सभी स्कूलों और कॉलेजों में महिला सुरक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता और एंटी-रेप कानूनों की शिक्षा दी जाए ताकि बच्चों में कानूनी और सामाजिक जागरूकता बढ़ सके।

प्रश्न 5 : क्या यह पहल केवल लड़कियों के लिए है?

उत्तर : नहीं। यह पहल  सभी के लिए बिना किसी लैंगिक भेदभाव के है | इसका उद्देश्य लैंगिक समानता (Gender Equality) और सम्मान जनक समाज का निर्माण करना है।

प्रश्न 6 : क्या यह शिक्षा भारतीय संविधान के अनुरूप है?

उत्तर : हाँ, यह पूरी तरह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) तथा अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) के अनुरूप है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) के उद्देश्यों को भी पूरा करती है।

प्रश्न 7: बाल यौन उत्पीड़न को कैसे पहचानें ?

उत्तर: बच्चों के व्यवहार में बदलाव देख कर, कुछ स्थानों पर जाने से डरना या  कुछ विशेष लोगों से डर, बच्चो के शारीर पर चोटों के निशाँन, बच्चों का  बेवजह उदास दिखाई देना तथा उसे बुरे सपने आना आदि से बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न को पहचान सकते हैं  | 

प्रश्न 8:पोक्सो जैसे यौन अपराधों से सम्बंधित कठोर कानूनों के बारे में जागरूकता क्यों जरूरी है?

उत्तर : किशोरावस्था के दौरान बच्चों में शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है | ऐसी स्थति में उनके जीवन में होने वाली उथल पुथल में सहमत से सम्बन्ध बना लेते हैं | लेकिन कानूनी कठोरता इन सहमति से संबंधों की अनुमति नहीं देती है |  

इन परिस्थितियों में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की ओर से शिकायत करने पर वह पीड़ित बन जाता है तथा दूसरा अभियुक्त बन जाता है | 

आज पोक्सो को लागू हुए 12 वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है लेकिन पोक्सो के बारे में जानकारी न बच्चों को है, न जवानों को है और न ही बुजुर्गों को है | 

यदि इस क़ानून के बारे में जनचेतना हो तो किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचे अनेक बच्चे इस क़ानून के बेरहम चुंगल से बच सकते हैं | इस लिए इन कानूनों के बारे में बच्चों से लेकर वुजुर्गों तक जनचेतना आवश्यक है | 

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