UGC Fake Universities List 2026: भारत के फर्जी विश्वविद्यालयों की पूरी सूची

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Cradit: ChatGPT  Fake Universities UGC list 2026  दिल्ली 1 .आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस (ए. आई. पी.पी. एच.एस.) स्टेट गवर्नमेंट यूनीवर्सिटी , आफस के एच नं. 608-609, प्रथम तल संन्त कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग बी.डी.ओ. कायार्लय के पास अलीपुर दिल्ली -36 कमर्सिअल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज ,दिल्ली 2 .यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी दिल्ली 3 .वोकेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली 4 .ए.डी.आर.- सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी, ए.डी.आर. हाउस, 8जे, गोपाल टॉवर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 5 .इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस एंड इंजीनियरिंग ,नई दिल्ली 6  .विश्वकुमार ओप्पन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया सेवा सदन, 672, 7  .संजय एंक्लेव, अपोिजट जी.टी .के .डिपो, नई दिल्ली – 110033 8  .आध्याित्मक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी), 351-352, फे स-1, ब्लॉक-ए, विजय बिहार रिठाला ,रोहिणी दिल्ली – 110085 9  .वल्डर् पीस ऑफ़ यूनाइटेड नेशनस यूनिवर्सिटी (डब्लू.पी.यू.एन.यू), नंबर-201, द्वतीय तल,बेस्ट बिजनेश पाकर्, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई...
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About Human Rights Guru – a platform dedicated to human rights, law, social justice, and digital rights awareness in India through research-based content.

Human Rights Guru is an independent digital platform dedicated to advancing human rights, legal awareness, constitutional values, and justice at both national and global levels. We aim to make law and human rights understandable, accessible, and actionable for citizens, researchers, and institutions.

Our work focuses on explaining laws, documenting human rights concerns, analyzing court decisions, and examining public policy through a rights-based lens. We believe that awareness is the first step toward justice, and informed citizens are essential to a democratic society governed by the rule of law.

Human Rights Guru covers a wide range of issues, including fundamental rights, digital rights, criminal justice, women and child protection, health and environmental rights, and international human rights standards. Our content is grounded in facts, constitutional principles, and globally accepted human rights norms.

As a global voice for human rights, law, and justice, we strive to bridge the gap between legal systems and the people they serve. The platform is committed to neutrality, accuracy, and public interest, and does not represent any government or political organization.

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