Human Rights Guru – Global Voice for Human Rights & Justice

Source:Canvaa प्रस्तावना  भारत में यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए POCSO जैसा कठोर कानून मौजूद है, बाबजूद इसके NCRB के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 70% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। यह केवल कानूनी और नीतिगत विफलता नहीं है, बल्कि बाल मानव अधिकार का गंभीर संकट है |    विगत वर्षों के आकड़ों पर निगाह डालने से पता लग रहा है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है |    सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा पॉक्सो अपराधियों की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में जारी किये गए आँकड़े पॉक्सो पीड़ितों को न्याय के हिसाब से निराशा पैदा करने वाले हैं |  प्रश्न यह भी उठता है कि क्या POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है ?   इस क़ानून के लागू होने के 12 साल बाद भी बालकों की सुरक्षा के प्रति चिंता करनी पड़ रही है | यह चिंता अनायास नहीं है, बल्कि  पॉक्सो के मामलों में अभियुक्तों की दोष सिद्धि की दर  का कम होना  है | अब यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि  यह सवाल बाल मानव अधिकार संकट का  बन गया है |   POCSO Act  क्य...

Source:Social Media & Canva प्रस्तावना  Epstein Files के खुलासे ने दुनिया भर में स्पष्ट कर दिया है कि बाल यौन शोषण एक अपराध नहीं, बल्कि एक वैश्विक बाल मानव अधिकार संकट है | इस खुलासे के बाद अमेरिका और यूरोप सहित सम्पूर्ण विश्व सन्न है | इस खुलासे ने यह उजागर कर दिया है कि किस प्रकार शक्तिशाली लोग, प्रभावी तंत्र और अपराध रोकने और उनके खुलासे के बाद कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की चुप्पी, सभी का मिलन किस तरह पीड़ितों को उनके मानव अधिकारों और न्याय के अधिकार से वंचित कर सकते हैं |  Epstein Files के खुलासे के बाद एक वैश्विक बहस शुरू हो गई है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है | इस बहस ने भारत के नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है कि POCSO जैसा विशेष कानून पीड़ितों को वास्तविक न्याय (सुरक्षा,पुनर्वास और गरिमा ) दे पा रहा है ?   पॉक्सो अपराध सम्बन्धी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े और जमीनी सच्चाई बताती है कि कानून की मजबूती और उसके उचित क्रियान्वयन में जमीन-आसमान का अंतर है | यह लेख इसी अंतर को समझने और उसके समाधान का एक छोटा सा...

Cradit:ChatGPT परिचय भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा के उद्देश्य से POCSO एक्ट ( POCSO Act, 2012 ) बनाया गया था|  POCSO एक्ट से जुडी असली चुनौती सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना या अपराधियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती बच्चों की सुरक्षा , गोपनीयता तथा सामाजिक, मानसिक, आर्थिक पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाना है |  इन्ही महत्वपूर्ण मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में POCSO पीड़ितों के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है |  यह निर्णय POCSO एक्ट के पीड़ितों के सम्बन्ध में सुरक्षा, गोपनीयता और पुनर्वास का दायित्व राज्य के ऊपर डालता है |  अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह तत्काल प्रभाव से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करे | जिसका एक SOP (Standard Operative Procedure) हो |  जिसके माध्यम से POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास का प्रबंधन आसान, पारदर्शी और बेहतर हो सके |   POCSO पीड़...