राज्यों की नई नीतियाँ – डॉग लवर्स की जीत या आम इंसान की?

प्रस्तावना

भारत में विगत कुछ वर्षों से आवारा कुत्तों का मुद्दा तेजी से उभरा है तथा वर्तमान में सम्पूर्ण देश में बहस का केंद्र बिंदु बना हुया है।

एक तरफ़ इंसान की सुरक्षा को लेकर बेवसी और रोज़ बढ़ते आवारा कुत्तों के हमले हैं, वहीं दूसरी तरफ़ डॉग लवर्स और एनजीओ का तर्क है कि कुत्तों को भी जीने का अधिकार है तथा वे भी इसी समाज का हिस्सा हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली -एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों  को उठाकर उन्हें शेल्टर होम्स भेजने तथा उन्हें दुबारा न छोड़े जाने का आदेश दिया था | 

कोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेश को संशोधित किया, जिसके अनुसार शेल्टर होम में ले जाए गए आवारा कुतो को उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ने के आदेश दिए गए, जहाँ से आवारा कुत्ते उठाये गए हैं | 

पूर्व में दिया गया आदेश दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था जिसे बढ़ा कर सम्पूर्ण देश में विस्तारित कर दिया गया | यह फैसला सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा |

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों ने इस मुद्दे पर नई नीतियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। अब यह सवाल उठता है कि – क्या  राज्यों के यह कदम डॉग लवर्स की जीत है या आम इंसान की ?

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि –सड़कों से कुत्तों को पकड़ा जाए तथा उनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन किया जाए | उसके बाद उन्हें वही छोड़ा जाए जहाँ से उन्हें उठाया गया था | उन्हें उनके मूल निवास स्थान से हटाया नहीं जा सकता है। इस सम्बन्ध में मौलिक विधि में भी प्रावधान उपलब्ध है |  

कोर्ट ने कहा कि शेल्टर्स होम्स के निर्माण के अलावा आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण आवश्यक रूप से कराया जाए | इसके अलावा उनके लिए फीडिंग जोन्स की भी व्यवस्था की जाए |

संशोधित आदेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स और आम इंसान के बीच संतुलन बनाने में मत्वपूर्ण भूमिका निभाई है | 

'नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट्स' आंदोलन 

विजय गोयल दिल्ली में बीजेपी नेता के रूप में बड़ा नाम है | उन्होंने दिल्ली में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लेते हुए 'नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट्स' नाम से आंदोलन चलाया | उन्होंने दिल्ली की सड़को से आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम्स में रखने की मांग की |

उन्होंने कुत्ता प्रेमियों के विरोध के बाबजूद यह अभियान बड़े जोर-शोर से चालाया | उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुत्ता प्रेमियों और इंसानो दोनों के हित में बताया | उनका उदेश्य दिल्ली की सड़को को कुत्ता- मुक्त तथा डॉग- बाईट मुक्त बनाना रहा है | उन्होंने जन्म नियंत्रण नियमो में भी बदलाव की मांग की है |

राज्यों की नई नीतियाँ

🟢 राजस्थान : राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में नई निति लागू कर दी है तथा नसबंदी ,टीकाकरण और आवारा कुत्तों की उनके मूल निवास स्थान पर मुक्ति का रास्ता प्रसस्त किया है | 

🟢 उत्तराखंड (देहरादून):  देहरादून में सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाने की नीति बना ली गई है | मकसद है कि कुत्तों की भीड़ और इंसानों के बीच टकराव को कम से कम करना। 

यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसरण में किया गया है, जिसके अनुसार हर जगह आवारा कुत्तों को खाना नही खिलाया जा सकता है इसके लिए फीडिंग जोन निर्धारित स्थान पर बनाये जाएँ | 

🟢 कर्नाटक :  कर्नाटक राज्य से चौंकाने वाला आँकड़ा आया है – सिर्फ़ एक साल में 3.1 लाख डॉग बाइट/कुत्तों के हमलों के केस दर्ज किये गए हैं | इस सम्बन्ध में  कर्नाटक सरकार द्वारा सख्ती से नसबंदी और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम पर ज़ोर दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा कुत्तों के हमले की घटनाओं के बारे में जारी आकड़ों के बाबजूद डॉग लवर्स की दलीलें है कि कुत्तों के काटने की छुटमुट घटनाएं होती हैं, कुत्ते भी इंसानों की तरह अधिकार रखते हैं। उन्हें शेल्टर होम्स में कैद करना या  उनके मूल निवास से दूर किसी नई जगह भेजना अमानवीय है।

इस बात का समर्थन वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ मेनका गांधी, राहुल गाँधी, प्रियंका गांधी के अलावा कई जानी मानी फिल्मी हस्तियों जाह्नवी कपूर, डेविड धवन, जॉन इब्राहम, मनोज बाजपेई, रवीना टंडन आदि ने भी किया है | 

डॉग लवर्स का कहना है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन ही समस्या का मानवीय तथा स्थायी समाधान है।आवारा कुत्ते इंसानी समुदाय के अभिन्न अंग है,कोई दुश्मन नहीं | 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉग लवर्स अपने प्राइवेट डॉग शेल्टर्स में आवारा कुत्तों का स्वागत कर रहे हैं | 

आम इंसान की चिंताएँ

सरकार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बच्चों और बुज़ुर्गों पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनमे निरंतर बृद्धि दर्ज की गई है | डॉग बाइट से मौत और रेबीज़ का खतरा भी बढ़ा है | 

हाल ही में उत्तर प्रदेश निवासी तथा राज्य स्तरीय कब्बडी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की पिल्लै के काटने से हुई रेबीज की बीमारी से मृत्यु हो गई | इसके बाद दिल्ली में एक 6 वर्षीय बच्ची की कुत्ते के काटने से मृत्यु हो गई | 

इन हालिया घटनाओं ने संपूर्ण देश में आवारा कुत्तों के हमलो से निजात दिलाने के लिए बहस तेज हो गई |अखबारों और सोशल मीडिया पर कुत्तों के हमलों की खबरे सुर्खिया बटोरने लगी | 

आम आदमी कॉलोनियों और सोसाइटीज़ में कुत्तों के झुंड से डरने लगे है | बच्चों को बाहर पार्कों में खेलने से रोक रहे हैं | बुजुर्गों भी सुबह की सैर पर जाने से कतराने लगे हैं |  

दिल्ली की 6 वर्षीय बची की रेबीज से मृत्यु के बारे में टाइम्स ऑफ़ इंडिया, अंगरेजी दैनिक में छपी खबर का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया | उसके बाद सुनवाई हुई और सभी राज्यों को कुत्तों के हमले से मुक्त करने के लिए नीतिया बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए |

यद्धपि क़ानून में पहले से ही पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2021 तथा संसोधित नियम, 2023 में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का प्रावधान है लेकिन राज्य सरकारों की की ढीली कार्यवाही से समस्या दिन पर दिन गंभीर होती जा रही थी | सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद स्थति में सुधार की आशा की जानी चाहिए | 

निष्कर्ष के रूप में असली सवाल वहीं खड़ा है कि – जीत किसकी?

डॉग्स लवर्स का समझना है कि जीत उनकी है क्यों कि अब आवारा डॉग्स को टीकाकरण और नसबंदी के बाद उनके मूल स्थान पर छोड़ दिया जाएगा | 

लेकिन आम इंसान सोच रहा है कि उसकी जीत तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में नसबंदी और टीकाकरण पूरी शक्ति और ईमानदारी से हो | 

सच्चाई यह है कि यह लड़ाई हार जीत की है ही नहीं | असल लड़ाई  इंसानो पर कुत्तों के बढ़ते हमलों को नियंत्रित करने की है | 

सह-अस्तित्व के सिद्धांत के साथ ही इंसान और आवारा कुत्तों दोनों को सुरक्षित रखने का मध्य मार्ग सरकारों को निकालना होगा और उस पर गंभीरता से अमल करना होगा | 

संतुलन आवश्यक है लेकिन इंसान की एक जान भी बहुमूल्य है | आवारा कुत्तों की आजादी के लिए इंसानी जीवन की अनावश्यक और अकाल कुर्बानिया नहीं दी जा सकती हैं |  

निष्कर्ष

राज्यों द्वारा निर्मित और लागू नई-नीतियाँ एक सकारात्मक पहल हैं –लेकिन सफलता के लिए इन्हे प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सिर्फ कागजों तक सीमित न रख कर ज़मीन पर भी लागू किया जाना चाहिए।

यह बहस देशभर में अभी भी जारी है तथा अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है | क्या यह किसी एक पक्ष की जीत है ? शायद उत्तर यही होगा कि यह जीत सबकी होनी चाहिए अर्थात इंसान भी सुरक्षित हो और डॉग्स भी |