सौर ऊर्जा और ऊर्जा तक समान पहुँच: एक मानवाधिकार दृष्टिकोण

Source:Gerd Altmann from Pixabay

प्रस्तावना

क्या हर इंसान को सस्ती ऊर्जा तक पहुंच का अधिकार मिल सकता है ? ऊर्जा तक पहुंच भी उतनी ही आवश्यक हो गई है जितनी कि शिक्षा ,स्वास्थ्य और भोजन तक पहुंच | 

प्रश्न उठता है कि जब भारत में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन मौलिक अधिकारों के रूम में उपलब्ध हैं तो ऊर्जा तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में क्यों नहीं मान्य हो सकता है ? 

जबकि आज कल ऊर्जा एक आवश्यक सुविधा नहीं रही है बल्कि यह जीवन के अधिकार का अभिन्न बन चुकी है | बिना ऊर्जा के आजकल व्यक्ति का विकास ही संभव नहीं है | आज यह हर आदमी के जीवन और मानवीय गरिमा से जुड़ा मानव अधिकार बन चुका है | 

भारत में ऊर्जा असमानता एक गंभीर चुनौती है ऐसी स्थति में गरीब आदमी और वंचित समूहों के लिए सौर ऊर्जा (Solar Energy), ऊर्जा के एक क्रांतिकारी वैकल्पिक श्रोत के रूप में उभरी है - खासकर भारत जैसे देश में जहां सूरज की रोशनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहती है | 

इस लेख में आम आदमी, गरीब और वंचित समूहों की सौर ऊर्जा तक आसान पहुंच को मानव अधिकार दृष्टकोण से देखने का प्रयास किया गया है | 

ऊर्जा तक समान पहुँच: एक मौलिक मानवाधिकार क्यों?

वर्तमान में ऊर्जा असमानता मानव अधिकारों के लिए एक गंभीर चुनौती है | आज सरकारों के समक्ष ऊर्जा तक सामान पहुंच एक अनकही चुनौती है | 

ऊर्जा तक बिना किसी अमीर- गरीबी,जात-पात,बिना किसी धार्मिक या लैंगिक भेदभाव के सभी की समान पहुंच एक मौलिक मानव अधिकार है क्योंकि यह अन्य महत्वपूर्ण मानव अधिकारों जैसे जीवन के अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और अन्य मूलभूत अधिकारों के उपभोग  के लिए आवश्यक है तथा  उन तक पहुंच को सरल और सुगम बनाता है | 

आज कल ऊर्जा न केवल जीवन के लिए आवश्यक है बल्कि इसके बिना मानव गरिमा और सामाजिक न्याय की सुनिश्चित्ता संभव नहीं है | 

इसके बिना जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आवास का अधिकार, आर्थिक विकास और आजीविका, पर्यावरणीय स्थिरता की पूर्ती न सिर्फ अत्यधिक कठिन कार्य है  बल्कि असंभव जैसा है | 

क्यों कि ऊर्जा न सिर्फ जीवन के लिए आवश्यक घटक है बल्कि स्वच्छ आबोहवा, पीने योग्य पानी तथा जीवन रक्षक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी आवश्यक है | 

ऊर्जा के बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य उपकरण व्यर्थ हैं | जिससे जान पर आ पड़ती है | ऊर्जा तक आसान पहुंच के अभाव में देश का सम्पूर्ण मुस्तकबिल अर्थात बच्चे, ऑनलाइन शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया से ही वंचित हो जायेगे | जिससे बच्चे और युवा शिक्षा के मानव अधिकार से वंचित होंगे | 

गरीब और आम आदमी तक ऊर्जा की पहुंच उसकी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है | जिसे छोटे-मोटे व्यवसाय चला कर आदमी अपना गुजारा कर लेता है | सौर ऊर्जा तक पहुंच पर्यावरण संतुलन में भी अत्यधिक योगदान देती है, जिससे जीवन के अधिकार के रूप में स्वच्छ पर्यावरण मिलता है |

सौर ऊर्जा: सतत और सुलभ ऊर्जा का स्रोत

Source:Tung Lam from Pixabay

सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है | सौर ऊर्जा नवीन ऊर्जा, क्लीन ऊर्जा और सस्टेनेबल एनर्जी के रूप में भी जानी जा रही है | सौर ऊर्जा का श्रोत सतत, सुलभ और असीमित है | यह विश्व भर में हर उस जगह पर`उपलब्ध है जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है | 

सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा की श्रेणी में आती है | इसमें किसी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है | जिससे वायु की गुणवत्ता बनी रहती है | इस ऊर्जा के कारण अन्य परम्परागत ऊर्जा श्रोतों पर निर्भरता कम हो रही है | इससे स्वच्छ और सतत भविष्य का रास्ता खुल रहा है | 

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की भूमिका

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का महत्व विस्मयकारी है | अनेक ग्रामीण और पिछड़े इलाके अभी भी ऐसे है जहाँ बिजली की बहुत किल्लत रहती है ऐसी स्थति में ग्रामीणों की मददगार बनती है सौर ऊर्जा की उपलब्ध्ता | 

यह ऊर्जा ग्रामीणों की बिजली तक पहुंच के अधिकार की रक्षा करने का काम कर रही है | यह स्वच्छ और सतत ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय रोजगार और कृषि उत्पादों में बृद्धि में योगदान करती है| 

यह अन्य ऊर्जा अन्य श्रोतों पर निर्भरता कम करती है तथा सतत और टिकाऊ विकास की और ले जाती है | सौर समाधान से ग्रामीण विकास में भी तेजी आई है | 

भारत ने गावों में शतप्रतिशत (100 %) विधुतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है | लेकिन अभी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य तेजी से किया जाना बाकी है | 

ऊर्जा तक पहुँच में मौजूद सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ

अनेक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ अस्तित्व में हैं ,जो आम आदमी और गरीबों की ऊर्जा तक पहुंच में रोड़ा हैं | इन बाधाओं में सबसे प्रमुख गरीबी है | गरीबी मानवाधिकारों की सबसे बड़ी आक्रांता है | 

इसके अलावा बित्तीय संसाधनों की कमी, मॅहगी परम्परागत ऊर्जा उत्पादन प्रणाली, ऊर्जा उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव,समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता आदि इन बाधाओं में शामिल हैं | 

ये बाधाएं गरीब आदमी और वंचित समूहों को सौर ऊर्जा तक पहुँच से रोकती हैं | जिसके परिणाम स्वरुप उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और विकास के अधिकार पर बुरा असर पड़ता है | 

ऊर्जा गरीबी आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय को जन्म देती है | क्यों कि अधिकाँश मानव अधिकारों की पूर्ती की बुनियाद ऊर्जा तक आसान पहुंच का अधिकार पर टिकी हुई है | 

भारत और वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण की दिशा

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में एक अग्रणी की भूमिका निभा रहा है | सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की देसी और विदेशी नीति के द्वारा नवाचार और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया जा रहा है | 

प्रगति की इसी कड़ी में भारत नेट-जीरो लक्ष्यों को हासिल करने की ओर अग्रसर है | इसका लक्ष्य 2070 तक निर्धारित किया गया है और वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट्स क्लीन एनर्जी का लक्ष्य रखा गया है | 

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश, नमोन्वेषण, नई तकनीकों का विकास  तथा अन्तराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है |

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की मुख्य रणनीतियों में बड़े सौर पार्क बनाना, छत पर सौर पैनल लगाना और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल है | 

प्रधान मंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरों को सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी (एक प्रकार की आर्थिक सहायता) प्रदान की जाती है।

भारत सरकार ने वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है | जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन में बृद्धि हो तथा आवासीय घरों को स्वयं बिजली उत्पादन हेतु स्वावलम्बी बनाया जा सके | 

स्रोत:नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट 

नेशनल इंस्टीटूशन ऑफ़ सोलर एनर्जी की स्थापना भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्वेषण के लिए किया गया है | 

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और ऊर्जा अधिकार

सयुंक्त राष्ट्र ने विश्व भर में लोगों के लिए एक अच्छा और टिकाऊ भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को लेकर एक वैश्विक कार्य योजना तैयार की है | इन्हें सतत विकास लक्ष्य (SDGs)(Sustainable Development Goals) के नाम से जाना जाता है|

इन लक्ष्यों में से एक SDG -7 का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, सुगमता से उपलब्ध, टिकाऊ, स्वच्छ और आधुनिक ऊर्जा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है | इसे ऊर्जा अधिकारों के समतुल्य स्वीकार किया गया है | 

इसके अतिरिक्त SDG -7  का उद्देश्य आम आदमी की ऊर्जा तक आसान पहुंच को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करना है | क्यों कि अन्य मानव अधिकारों की सुनिश्चितता SDG -7 के लक्ष्य की आपूर्ति पर आधारित है | 

सौर ऊर्जा और जलवायु न्याय का आपसी संबंध

वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन न्याय एक विस्तृत अवधारणा है | जलवायु परिवर्तन का प्रभाव असमान रूप से सर्वाधिक संख्या में हासिये पर स्थित लोग झेलने को विवश हैं | 

सौर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन न्याय एक दुसरे के पूरक है | सौर ऊर्जा स्वच्छ, सतत और सस्ती है जिसके उपयोग से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है और हमें जलवायु पर पड़ने वाले बुरे परिणामों से बचा सकती है | 

इनके अतिरिक्त हमें स्वच्छ वातावरण उपलब्ध होता है | जिससे हमारे स्वच्छ वातावरण के अधिकार की भी रक्षा होती है | 

सौर ऊर्जा तक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गरीब और हासिये पर स्थित लोगों की आसान पहुंच उन्हें  पर्यावरणीय न्याय (Climate Justice) दिलाने में सहायक है | 

ऊर्जा तक समान पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए समाधान और सुझाव

सरकारों को ऊर्जा तक सामान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सौर समाधान के रूप में प्रबल राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ  प्राथमिकता के साथ सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक श्रोतों में निवेश को बढ़ाना चाहिए | 

इसके साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ढांचागत सुधार, नवोन्वेषण, स्वच्छ सौर ऊर्जा के प्रति लोगों में जागरूकता कार्यक्रम योजना और इनके सुचारू संचालन और निगरानी तंत्र हेतु न्याय संगत और मानव अधिकार केंद्रित नियामक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए | 

इसमें गरीबों और हासिये पर स्थित लोगों और समुदायों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए | 

ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्थापित की जाने वाली सामुदायिक सौर परियोजनाओं में बिना किसी भेदभाव के स्थानीय लोगो की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए | 

ये ऊर्जा साझीदारी, सहस्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए | जिससे ऊर्जा न्याय की अवधारणा को साकार किया जा सके | 

सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवीन वित्तीय ढाँचे का विकास और जनजागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को पारम्परिक ऊर्जा के उपयोग की बजाय सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जा सकता है | 

जो परंपरागत ऊर्जा का वैकल्पिक श्रोत के रूप में दीर्घ कालीन समाधान सौर्य ऊर्जा के रूप में प्रदान करते है | 

निजी क्षेत्र को भी ऊर्जा तकनीकी में इन्नोवेशन के साथ निवेश करना होगा | वैश्विक स्तर पर नीति निर्माताओं को सौर नीतियों को मानवाधिकार केन्द्रित बनाने पर बल देना चाहिए | 

जिससे ऊर्जा वितरण में असमानता न पैदा हो सके तथा ऊर्जा न्याय संभव हो सके |अक्षय ऊर्जा रणनीति के सम्बन्ध में वैश्विक नीति निर्माताओं को यह भी ध्यान रखना होगा कि सौर ऊर्जा निति सम्बन्धी राजस्व का बटवारा कमजोर वर्गों और कमजोर देशों की आवश्यकताओं की पूर्ती के अनुकूल होना चाहिए |   

निष्कर्ष: सौर ऊर्जा एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की ओर

आज के समय में सौर ऊर्जा परम्परागत ऊर्जा के मुकाबले स्वच्छ और नया ऊर्जा श्रोत है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए घातक कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन जैसी स्थतियों से निपटने में सक्षम है | 

सौर ऊर्जा आम आदमी और हासिये पर स्थित लोगो तक ऊर्जा की आसान पहुंच भी सुनिश्चित करने का बेहतरीन माध्यम है | यह परम्परागत जीवाश्म ईंधन श्रोतों पर लोगों की निर्भरता कम करता है |  

यह पर्यावरण का संरक्षण कर आमजन को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक है | सौर ऊर्जा से बिजली की लागत कम होने से सरीबों और हासिये पर स्थित लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर मुहैया होने के अवसरों में बृद्धि होती है | 

भारत जैसे विकासशील देश ने न सिर्फ सौर ऊर्जा को अपनाया है, बल्कि अपने नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रहा है | 

यही नहीं भारत सभी के लिए सस्ती, सुरक्षित और सतत सौर ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी भागीरथ प्रयास कर रहा है | 

एक न्याय संगत, समावेशी और मानवाधिकार केंद्रित ऊर्जा सतत भविष्य के निर्माण में सौर ऊर्जा की उपयोगिता केवल विकल्प नहीं ,बल्कि आवश्यकता बन चुकी है |

इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि आज सौर ऊर्जा एक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य का पर्याय बन गई है |      

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) :-

प्रश्न : भारत में सौर ऊर्जा का मानवाधिकारों से  किस प्रकार से सम्बंधित है?

उत्तर: भारत में सौर ऊर्जा तक आम आदमी, गरीबों और वंचित समूहों की समान पहुँच एक ऊर्जा न्याय और मानवाधिकार का मुद्दा है, जिससे उन्हें सौर ऊर्जा की सुलभ, सुरक्षित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

प्रश्न :  क्या ऊर्जा तक व्यक्ति  की पहुँच को मानवाधिकार माना गया है?

उत्तर: हाँ, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा तक समान पहुँच को मानवाधिकार का अभिन्न हिस्सा मानता हैं, खासकर जलवायु न्याय और सतत विकास लक्ष्य संख्या -7 के तहत।

प्रश्न : भारत सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजनाएँ चला रही है?

उत्तर: भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में  सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन, और प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना, PM-KUSUM जैसी कई पहलें शुरू की हैं | 

प्रश्न : ऊर्जा न्याय से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: ऊर्जा न्याय का अर्थ है कि सरकार द्वारा सभी लोगों और वर्गों को बिना भेदभाव के, सस्ती, स्वच्छ और सतत ऊर्जा उपलब्ध  कराना है । ऊर्जा न्याय पर्यावरण संरक्षण,,सतत विकास और मानव अधिकारों से जुड़ा हुया है |

प्रश्न :भारत में ऊर्जा समानता का अभाव किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है?

उत्तर: भारत ऊर्जा समानता का अभाव ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में  सबसे ज्यादा है |

प्रश्न : सौर ऊर्जा में निवेश से मानवाधिकार कैसे सुरक्षित होते हैं?

उत्तर: सौर ऊर्जा में निवेश से गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदायों को सस्ती और सतत ऊर्जा मिलती है, जिससे होने वाली बचत से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होता है | यह सुधार उनकी मौलिक अधिकारों का संवर्धन करता है | 

प्रश्न : भारत में सौर ऊर्जा की स्तिथि क्या है ?

उत्तर : भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा  उत्पादक देश बन गया है | जिसमे 2025 तक स्थापित क्षमता 105.65 गीगावाट से अधिक है | 

आशा है कि लेखक द्वारा सौर ऊर्जा और ऊर्जा तक समान पहुँच: एक मानवाधिकार दृष्टिकोण विषय पर दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी | कृपया टिप्पणी  और फॉलो करना न भूलें |