Epstein Files के बाद सवाल: क्या भारत मे POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है?

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प्रस्तावना 

Epstein Files के खुलासे ने दुनिया भर में स्पष्ट कर दिया है कि बाल यौन शोषण एक अपराध नहीं, बल्कि एक वैश्विक बाल मानव अधिकार संकट है |

इस खुलासे के बाद अमेरिका और यूरोप सहित सम्पूर्ण विश्व सन्न है | इस खुलासे ने यह उजागर कर दिया है कि किस प्रकार शक्तिशाली लोग, प्रभावी तंत्र और अपराध रोकने और उनके खुलासे के बाद कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की चुप्पी, सभी का मिलन किस तरह पीड़ितों को उनके मानव अधिकारों और न्याय के अधिकार से वंचित कर सकते हैं | 

Epstein Files के खुलासे के बाद एक वैश्विक बहस शुरू हो गई है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है | इस बहस ने भारत के नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है कि POCSO जैसा विशेष कानून पीड़ितों को वास्तविक न्याय (सुरक्षा,पुनर्वास और गरिमा ) दे पा रहा है ?  

पॉक्सो अपराध सम्बन्धी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े और जमीनी सच्चाई बताती है कि कानून की मजबूती और उसके उचित क्रियान्वयन में जमीन-आसमान का अंतर है | यह लेख इसी अंतर को समझने और उसके समाधान का एक छोटा सा प्रयास है | 

Epstein Files क्या है ?  

Epstein Files उस वैश्विक काले कारनामो से भरे दस्तावेजों का नाम है,जिनसे यह उजागर हुया है कि बाल यौन शोषण मात्र एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि यह एक संगठित अपराध है | जिसमे सत्ता, अकूत सम्पति और  संस्थागत चुप्पी से संरक्षित एक सशक्त नेटवर्क भी शामिल हो सकता है |  

इन दस्तावेजों से खुलासा हुया है कि एक फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन  पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं | जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और वर्ष 2019 में उसकी जेल में ही रहस्यमई मृत्यु हो गई | 

उसकी मृत्यु के बाद भी नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े दस्तावेज उजागर हो रहे हैं, जिससे एपस्टीन के अलावा अन्य प्रभावशाली लोगों की संलिप्ता भी सामने आ रही है | 

यह सत्ता, बाल यौन शोषण और संस्थागत असफलता के गठजोड़ की कहानी है | इन दस्तावेजों को सामूहिक रूप से Epstein Files कहा जा रहा है | 

POCSO Act, 2012: कानून क्या कहता है?

भारत में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(POCSO Act ) को बाल संरक्षण के सबसे कठोर क़ानून के रूप में जाना जाता है |

इसमें बालकों की बिना सहमति के उनके शरीर के किसी भी अंग को छूना तक अपराध बनाया गया है | यही नहीं उनकी सहमति भी आपको अपराध से बचा नहीं सकती है | 

POCSO कानून का उद्देश्य:

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उससे सम्बंधित या अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है | 

POCSO कानून के प्रमुख प्रावधान:

पॉक्सो एक्ट की धारा 3 से लेकर 18 तक में लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला  के साथ-साथ अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग तथा  बालक को अंतर्ग्रस्त करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण को अपराध बनाया गया है | 

इसके अतिरिक्त इन अपराधों में से किसी अपराध का दुष्प्रेरण तथा इनमे से किसी अपराध को कारित करने के प्रयास को भी अपराध बनाया गया है | इस क़ानून के तहत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है | 

यदि पीड़ित बालक 16 से 18 वर्ष के बीच की उम्र का है तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा | 

लेकिन जो कोई 16 वर्ष कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दाई होगा | 

इस क़ानून में विशेष न्यायालय अपराध के सम्बन्ध में तब तक यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयास किया है तब तक उसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है | 

अर्थात अभियुक्त को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसने अपराध नहीं किया है | यह इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता और कठोरता दोनों ही हैं |  

ज़मीनी हकीकत: आँकड़े क्या कहते हैं? 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,62,449 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 (1,49,404 मामले) की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाता है। 

प्रतिशत के संदर्भ में, 2021 के दौरान 'बच्चों के खिलाफ अपराध' के तहत प्रमुख अपराध थे अपहरण (45.7%) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (39.7%) जिसमें बाल बलात्कार शामिल है। 

पोक्सो के मामले : 

 वर्ष       बच्चो के विरुद्ध कुल अपराध     पॉक्सो मामलों की संख्या     पॉक्सो % हिस्सा    CrimeinIndia 2022   1,62,449              63,414                        ~39.7% 
CrimeinIndia2023   1,77,335              67,694                        ~38.2%

NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,77,335 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 (1,62,449 मामलों) की तुलना में 9.2% की वृद्धि दिखाते हैं। एक वर्ष में कुल 67, 694 मामले पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किये गए |  

पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट के मामले : 

बच्चो के विरुद्ध कुल पॉक्सो के मामलो में से 40, 434 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट से जुड़े हुए थे | इनमे से  39,076 पोक्सो अपराधी पीड़ितों के जान पहचान वाले थे | 

Digital Human Rights Model: समाधान की दिशा में एक तकनीकी और मानवाधिकार केंद्रित कदम 

Epstein Files के खुलासे के बाद यह सबक मिलता है कि कोई भी बेहतर से बेहतर आपराधिक न्यायिक व्यवस्था बिना पारदर्शिता और जबाबदेही के एक बिफल व्यवस्था के सामान है | क़ानून में व्यवस्था का प्रावधान होते हुए भी पीड़ितों के लिए किसी काम की नहीं होती है | 

यहीं से Digital Human Rights Model की आवश्यकता सामने आती है | इस मॉडल में समाहित हो सकते हैं :

👉पीड़ितों का गोपनीयता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण; 

👉डिजिटल परीक्षण सूचना -पटल की न्यायालय द्वारा निगरानी;

👉पीड़त की पुनर्वास डिजिटल निगरानी व्यवस्था; 

👉पीड़ित के लिए मुआवजा डिजिटल निगरानी व्यवस्था; 

👉वास्तविक समय से पीड़ित के लिए निःशुल्क विधिक सहायता; 

👉पीड़ित के लिए वास्तविक समय से परामर्शी सेवा सहायता; 

👉पीड़ित के लिए तत्काल चिकित्सा सेवा सहायता;  

👉शून्य देरी के सिद्धांत पर आधारित स्वचालित (कृतिम बुद्धिमता आधारित) अलर्ट संसूचना | 

निष्कर्ष 

Epstein Files  हमे चेताती है कि जब कानून का क्रियान्वयन करने वाली व्यवस्था पीड़ितों के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाती है या उन्हें भूल जाती है, तब कानून  मात्र कागजों पर दिखाई देता है जमीन पर नहीं | 

इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के पास POCSO  जैसा कठोर कानून है, जिसमे रिवर्स बर्डन ऑफ़ प्रूफ जैसा प्रावधान किया गया है | जिसे तहत अपराध को सिद्ध करने की जिम्मेदारी अभियोजन के ऊपर नहीं होती है, बल्कि पोक्सो के अभियुक्त को ही यह सिद्ध करना पड़ता है अपराध उसके द्वारा नहीं किया गया है | 

इस सब के बाबजूद अब समय आ गया है कि बाल यौन अपराधों को रोकने तथा अपराध होने के बाद उसे ऐसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजारा जाए, जिससे पीड़ितों को बिना किसी पीड़ादायक प्रक्रिया और आघात से गुजरे पूर्ण न्याय मिल सके | 

क्या भारत मे POCSO पीड़ितों के लिए सिर्फ कानून काफी है ? यह प्रश्न अत्यधिक अहम् है जिसका उत्तर है नहीं | 

इसके उत्तर के रूप में यदि हम सही मायने में बाल यौन अपराधों को रोकना चाहते हैं तथा पीड़ितों  को पूर्ण न्याय देना चाहते हैं, तो हमें एक मजबूत और सुरक्षित Digital Human Rights Model विकसित कर उसे सम्पूर्ण देश में लागू करने की तत्काल आवश्यकता है | 

इस मॉडल की छाया अभी हाल में एक पोक्सो के मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है |    

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: Epstein Files क्या है ? 

उत्तर :Epstein Files  वे दस्तावेज हैं,  जिनके सार्वजनिक किये जाने से एक अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्सटीन से जुड़े बाल यौन शोषण से सम्बंधित मामलो का खुलासा हुया है, जिसमे अन्य लोगो के भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं | 

प्रश्न 2 :Epstein Files का भारत के पोक्सो क़ानून से क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर : भारत के पोक्सो क़ानून से Epstein Files का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन Epstein Files  के जरिये बाल यौन शोषण का खुलासा हुया है | भारत में पोक्सो एक्ट भी यौन शोषण से बालकों अर्थात 18 से छोटे बालकों की रक्षा के लिए बना है | इस लिहाज से देखा जाए तो दोनो बाल यौन शोषण से जुड़े है | 

प्रश्न 3 :POCSO एक्ट,  2012 का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर : POCSO एक्ट, 2012 का उद्देश्य बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण करना तथा बालकों के अनुकूल न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करना है | इस क़ानून के तहत बच्चो की पहचान उजागर करना निषेधित है | 

प्रश्न 4 : क्या POCSO पीड़ितों का मुद्दा मानव अधिकार का मुद्दा है ?

उत्तर : हाँ, POCSO पीड़ितों के लिए न्याय, पुनर्वास और सुरक्षा का प्रश्न मानव अधिकारों से सीधे तौर पर जुड़ा है | यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधीन मौलिक अधिकारों में आता है | इसके अलावा इन अधिकारों का उल्लंघन  बच्चों के अधिकारों पर सयुक्त राष्ट्र सम्मलेन सतत विकास लक्ष्य -16 के उल्लंघन के दायरे में आता है | इसलिए यह सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि मानव अधिकार का मुद्दा है |

प्रश्न 5: Digital Human Rights Model क्या है  और यह क्यों जरूरी है ? 

उत्तर: Digital Human Rights Model से एक ऐसा ढांचा परिकल्पित है, जो आधुनिक डिजिटल तकनीकी पर आधारित है  तथा जिसके उपयोग से पोक्सो के मुकदद्मे की पारदर्शी निगरानी, पीड़ित का पुनर्वास, संरक्षण और समय से जबाबदेही सुनिश्चित संभव है | इसमें डिजिटल ट्रैकिंग, डाटा प्रोटेक्शन और समय बद्ध न्याय की व्यवस्था संभव है | 

प्रश्न 6 : इस लेख का मुख्य सन्देश क्या है ? 

उत्तर :इसका मुख्य सन्देश यही है कि बाल यौन अपराधों से निपटने के लिए क़ानून  की उपलब्धता काफी नहीं है | बाल यौन पीड़ितों की समय से सुरक्षा,पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक मजबूत Digital Human Rights Framework अपनाने की आवश्यकता है | 

✍️ लेखक: Dr Raj Kumar

Human Rights Researcher | Legal Analyst

(न्याय, कानून और मानवाधिकार पर आधारित लेखन)