Human Rights Guru – Global Voice for Human Rights & Justice

Cradit:ChatGPT परिचय भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा के उद्देश्य से POCSO एक्ट ( POCSO Act, 2012 ) बनाया गया था|  POCSO एक्ट से जुडी असली चुनौती सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना या अपराधियों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती बच्चों की सुरक्षा , गोपनीयता तथा सामाजिक, मानसिक, आर्थिक पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाना है |  इन्ही महत्वपूर्ण मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में POCSO पीड़ितों के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है |  यह निर्णय POCSO एक्ट के पीड़ितों के सम्बन्ध में सुरक्षा, गोपनीयता और पुनर्वास का दायित्व राज्य के ऊपर डालता है |  अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह तत्काल प्रभाव से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करे | जिसका एक SOP (Standard Operative Procedure) हो |  जिसके माध्यम से POCSO पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास का प्रबंधन आसान, पारदर्शी और बेहतर हो सके |   POCSO पीड़...

Source:Chat GPT भूमिका विश्वभर में ही नहीं बल्कि भारत में भी महिला होना मृत्यु का कारण बन रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में पितृसत्तात्मक समाज आज भी मौजूद हैं। पितृसत्तात्मक समाज में लैंगिक बराबरी को कोई महत्व नहीं दिया जाता। संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा 25 नवंबर 2024 को जारी एक रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा का सबसे चरम रूप फेमिसाइड है, जिसका वैश्विक स्तर पर व्यापक विस्तार है। UNO की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विश्वभर में हर दिन 140 महिलाएँ और लड़कियाँ अपने साथी या किसी करीबी रिश्तेदार के हाथों मरती हैं। महिलाओं के प्रति यह घृणा, जिसे फेमिसाइड कहा जाता है, कई रूपों में दिखाई देती है। भारत में यह दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, सम्मान हत्या, यौन हिंसक हत्या और महिला भ्रूण हत्या के रूप में प्रकट होती है। यद्धपि कानून में इन्हें अलग -अलग शब्दों के साथ आवश्यकता के अनुसार परिभाषित किया गया है |  फेमिसाइड (Femicide) क्या है ? फेमिसाइड (Femicide) का समाजशास्त्रीय दृस्टि से तात्पर्य है कि किसी महिला या लड़की की ह्त्या सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से कर देना...

Source:Google Gemini प्रस्तावना भविष्य के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भारत में चुनाव आयोग द्वारा देशभर में SIR (Special Intensive Revision) कार्यक्रम का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है |  इस अभियान का उद्देश्य पुरानी मतदाता सूचियों को अद्यतन, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है |  इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए BLOs की ड्यूटी लगाईं गई है |  SIR के दौरान इन BLOs को मतदाता सूची अद्यतन के लिए लोगों के घर -घर जाकर मतदाताओं से सम्बंधित सूचनाएं का सत्यापन, उनके फॉर्म भरना, मृतकों के नामो को मतदाता सूची से हटाना, नामो को जोड़ना, डिजिटल मोड में एंट्री आदि के लिए लगाया गया है |  लेकिन इस 2025 के SIR अभियान के दौरान  कई भारतीय राज्यों से लगातार BLOs की मौत या आत्महत्यायों की ख़बरों ने राजनैतिक गलियारों तथा समाज  में  गंभीर चिंता की लहार पैदा कर दी है |  इन घटनाओं ने चुनावी सुधार पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया है | क्या वास्तव में यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या इसमें लगे BLOs के मानव अधिकारों पर ही कुठाराघात कर रहा है ? आकस्मिक रूप से सामने आई यह समस्या एक गं...

Source: Instagram @weareyuvaa भूमिका   भारत विविधताओं से संपन्न देश है बाबजूद इसके भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन अवधारणा का प्रभुत्व आज भी दिखाई देता है | यहाँ हर धर्म, पंथ, मूलवंश, जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति  के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं |  लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाय तो ट्रांसजेंडर समुदाय को इस विविधता से भरे भारतीय समाज में वह पहचान नहीं मिली है जिसके वे हक़दार रहे हैं | सदियों से उन्हें उनकी मूल पहचान और गरिमा से वंचित रखा गया है | ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज में हिजड़ा ,किन्नर आदि के नामो से भी जाना जाता है |  उन्हें माननीय कोर्ट के के नालसा निर्णय के बाद तीसरे लिंग के रूप में विधिक मान्यता मिली है | यह समुदाय सदियों से गंभीर भेदभाव, उपेक्षा और अनेक रूपों में हिंसा का सामना करता आया है|  समाज में उनके साथ भेद भाव के चलते स्वास्थ्य, शिक्षा ,रोजगार और गरिमामई जीवन के अधिकार से वंचित रहना पड़ा है | यह सब उनके द्वारा मानव अधिकार की मूल भावना के विरुद्ध झेला गया है | परन्तु भारत में पिछले एक दशक से ट्रांसजेंडर्स की स्थति में बदलाव आये हैं ...